Breaking News
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की वार्ता, समाधान की दिशा में पहल
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करते हुए राज्य में इस महत्वपूर्ण अभियान की औपचारिक शुरुआत की
  • डिजिटल जनगणना में उत्तराखंड ने बढ़ाया कदम, मुख्यमंत्री ने की सक्रिय भागीदारी
  • मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारी विधायकगणों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर जनपद की विभिन्न विधानसभाओं से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने की सी. एम. हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा अधिकारियों को दिये जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश

देहरादून, न्यूज़ आई: बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने वाले छह लोगों से फोन पर बात की, इनमें से तीन का समाधान हो चुका था। बागेश्वर के मोहन सिंह ने सीएम को बताया कि उनके घर के पीछे पेड़ गिरने की स्थिति में है। सीएम ने डीएम बागेश्वर को तत्काल समस्या का समाधान कर सीएम कार्यालय को सूचित करने को कहा। ऊमधसिंह नगर के राकेश अग्रवाल ने बिजली बिल में नौ हजार रुपये ब्याज लगाने की शिकायत की, जिस पर सीएम ने यूपीसीएल प्रबंधन को कार्रवाई के निर्देश दिए। देहरादून के अरुण अहलुवालिया ने बताया कि वह पिछले साल 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पेंशन तो मिल रही लेकिन इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इंश्योरेंस की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सचिव एवं विभागाध्यक्ष सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि शिकायत जिस अधिकारी के स्तर की है, उनका समाधान उनके स्तर पर ही हो जाए। अनावश्यक रूप से शिकायतें उच्च स्तर पर न आएं। कहा कि जिलों के प्रभारी सचिवों ने कितनी बैठकें लीं, समाधान क्या हुए, इसका विवरण भी दिया जाए।सभी डीएम यह सुनिश्चित करें कि बीडीसी व तहसील दिवस का आयोजन नियमित रूप से हो। बैठक में निदेशक आईटीडीए नितिका खंडेलवाल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निस्तारण के संबंध में शिकायतकर्ताओं का फीडबैक दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को मंडल स्तर पर सीएम हेल्पलाइन 1905 और डिजिटल तहसील दिवस के आयोजन के लिए सात अगस्त से देहरादून और नैनीताल में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, राधिका झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, चंद्रेश यादव, बृजेश कुमार संत, डॉ. वी षणमुगम, डॉ. आर राजेश कुमार, एसएन पांडेय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

दून की तहसीलों का रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने ई-अभिलेखागार जिला देहरादून के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। देहरादून की तहसीलों के रिकॉर्ड को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य जनपद भी ई-अभिलेखागार के माध्यम से वेब पोर्टल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन संबंधी प्रकरणों का समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाए। विभागों के पेंशन प्रकरणों की नियमित समीक्षा के निर्देश उन्होंने मुख्य सचिव को दिए हैं।