राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में राज्यपाल ने रैतिक परेड की सलामी ली
देहरादून, न्यूज़ आई : राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह के तहत पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की संपूर्ण कृषि भूमि का आगामी पांच वर्षों में चरणबद्ध सर्वेक्षण कर बंदोबस्त करवाया जाएगा। इसमें भूमि का पुनः सर्वेक्षण और रिकॉर्ड का नवीनीकरण शामिल है। इससे जमीन के मालिकाना हक को लेकर अस्पष्टता समाप्त होगी। भूमि विवादों में कमी आएगी और कृषि ऋण लेना आसान होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह: उत्तराखंड पुलिस ने आधुनिक पुलिस बल के रूप में विशेष पहचान स्थापित की है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर कमांडो तैयार किए हैं, जिससे दक्षता और बल बढ़ा है। सामुदायिक पुलिसिंग कर विशेष बल देकर जनता से सहयोग का सेतु तैयार किया है। 25 वर्षों का काल खंड , राज्य चार धाम से बढ़कर वैश्विक वैलनेस डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन योग आयुर्वेद कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। जल जंगल और पहाड़ के संरक्षण में मातृ शक्ति का उल्लेखनीय योगदान रहा है। राज्य के विकास की धूरी हैं, स्वयं सहायता समूह से लेकर खेल रक्षा विज्ञान खेल आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। आज एआई के युग में हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड का युवा तकनीक की भाषा समझें। इसी दिशा से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वदेशी के मंत्र के देश की प्रगति होगी, हमें वह सामान लेना चाहिए जो स्वदेशी हो, इस साल पीएम मोदी का सान्निध्य प्राप्त होना गर्व है। हम सब मिलकर संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे।
सीएम ने शुक्रवार को देहरादून पुलिस लाइन में प्रदेश के विकास, सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़ी 11 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें कृषि भूमि बंदोबस्त से लेकर साइबर अपराधों की रोकथाम, फार्म फेंसिंग पॉलिसी, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण जैसी घोषणाएं हैं, जिससे राज्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। सीएम ने कहा, प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह बड़ी जरूरत बन चुकी है। राज्य में रोजाना साइबर अपराध के संगीन मामले सामने आ रहे हैं।
यह सेंटर सभी जिलों की पुलिस इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करेगा और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा। ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार किया जाएगा। यह घोषणा ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहम है। टास्क फोर्स के विस्तार से न केवल ड्रग्स की तस्करी पर लगाम लगेगी, बल्कि युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रमों को भी बल मिलेगा। राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मानदेय पर रखी गई भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी।
यह भोजन माताओं के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कोष उनके आकस्मिक खर्चों, स्वास्थ्य और भविष्य की जरूरतों में सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राज्य में जंगली जानवरों एवं आवास पशुओं से कृषि व फसलों की सुरक्षा के लिए फार्म फेंसिंग पॉलिसी लाई जाएगी। जंगली जानवरों से फसल को होने वाला नुकसान पहाड़ में खेती छोड़ने का एक बड़ा कारण है। यह नीति किसानों को सुरक्षित बाड़ लगाने में आर्थिक सहायता देगी, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष कम होगा और किसानों का पलायन रुकेगा।
