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मोदी सरकार भ्रष्ट कर्मचारियों को चिह्नित कर समय से पहले देगी रिटायरमेंट !

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा के रिकॉर्ड की समीक्षा करके अक्षम और भ्रष्ट कर्मियों को चिह्नित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले रिटायर करने को कहा है. कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में ये कहा गया है.
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के मौलिक नियम (एफआर) 56 (जे) और 56 (आई) और नियम 48 (1) (बी) के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है. ये नियम उचित प्राधिकार को किसी सरकारी कर्मचारी को जनहित में जरूरी लगने पर रिटायर करने का ‘संपूर्ण अधिकार’ देता है.