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दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात

देहरादून, न्यूज़ आई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं. शुक्रवार 22 अगस्त को सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की. दौरे के दौरान सीएम धामी की उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी समेत उत्तराखंड के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ भी संगठन बैठक हुई.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए सीएम धामी ने उन्होंने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र सहित राज्य के विभिन्न भागों में हाल ही में आई आपदा और अतिवृष्टि के कारण सड़कों और पुलों को हुए भारी नुकसान की जानकारी दी.

मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से धराली क्षेत्र में सड़कों और पुलों को हुए व्यापक नुकसान की जानकारी देते हुए उनके शीघ्र मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय सहयोग का अनुरोध किया. सीएम धामी ने राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी अतिवृष्टि से प्रभावित सड़कों और पुलों की जानकारी साझा करते हुए इनके लिए भी केंद्र सरकार से शीघ्र सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता जताई. सीएम धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात: दिल्ली दौर के दौरान सीएम धामी केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और ऋषिकेश में एचट/एलटी विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने और स्वचालन से जुड़े ₹547.83 करोड़ की डीपीआर को आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया. इसी तर्ज पर हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए 315 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी आरडीएसएस योजना में सम्मिलित करते हुए शीघ्र अनुमोदन की प्रार्थना की.

सीएम धामी ने ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में आगामी कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास और आवास योजनाओं से जुड़े विषयों समेत ऋषिकेश-गंगा, हरिद्वार-गंगा और टनकपुर शारदा रिवरफ्रंट को विश्व स्तरीय धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल बनाने हेतु टीएचडीसी की सीएसआर निधि से 100 करोड़ रुपए के सहयोग का आग्रह किया.

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में एएचपी घटक की आवंटित 15 हजार 281 आवासीय इकाइयों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को कम सिबिल स्कोर और असंगठित आय के कारण ऋण नहीं मिल पा रहा, इस विषय पर केंद्र से बैंकों और संस्थानों को विशेष दिशा-निर्देश जारी करने और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में पूर्ववर्ती 40:40:20 की चरणबद्ध भुगतान प्रणाली को पुनः लागू करने का अनुरोध किया.