वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में साहसिक प्रदर्शन करने वाले आम लोगों को किया जाएगा राज्य स्तर पर पुरस्कृत

लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष के बीच अब सरकार ने समस्या के समाधान के लिए स्थानीय समुदाय को सीधे जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग को जनपद स्तर पर मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण समितियां गठित करने के निर्देश दिए गए हैं. इन समितियों का उद्देश्य केवल घटना के बाद राहत और बचाव तक सीमित नहीं होगा, बल्कि संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर पहले से रणनीति तैयार करना भी होगा. समिति में वन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को शामिल किए जाने की तैयारी है.

वन विभाग का मानना है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रभाव हर क्षेत्र में अलग-अलग है. किसी इलाके में गुलदार का खतरा अधिक है तो कहीं हाथियों के कारण ग्रामीण परेशान हैं. कई क्षेत्रों में जंगल और आबादी के बीच लगातार बढ़ती गतिविधियों के कारण वन्यजीवों का मूवमेंट गांवों की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में स्थानीय लोगों के पास समस्या और उसके कारणों को लेकर सबसे अधिक व्यावहारिक जानकारी होती है. यही वजह है कि अब पंचायतों को समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका देने पर जोर दिया जा रहा है.प्रस्तावित समितियां अपने-अपने जिलों में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करेंगी. इसके साथ ही ग्रामीणों से सुझाव लिए जाएंगे कि किन स्थानों पर वन्यजीवों की आवाजाही अधिक है, किन रास्तों से वन्यजीव आबादी में पहुंचते हैं और किन उपायों से घटनाओं को कम किया जा सकता है. स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर तैयार योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा. इसमें जागरूकता अभियान, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, ग्रामीणों को त्वरित सूचना उपलब्ध कराने और वन विभाग तथा स्थानीय लोगों के बीच बेहतर समन्वय जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं.