मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यों के लिए दी 100 करोड़ की मंजूरी

देहरादून, न्यूज़ आई। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नेे गृह, पेयजल व स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, कृषि एवं कृषि कल्याण, पर्यटन, आयुष, शहरी विकास के तहत महाकुंभ व अन्य कार्यों के लिए, सहकारिता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक विकास और उर्जा विभाग के तहत विभिन्न जनहित के कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ की स्वीकृति दी है। कुंभ मेला हरिद्वार-2021 के लिए होमगार्डस को दो बोलेरो, 7 स्टार सिटी मोटर साइकिल की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर वाहन खरीदने के लिए 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है। शहरी विकास विभाग के तहत महाकुंभ मेला के तहत मुनी की रेती नगरपालिका को सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन) के लिए 114.92 लाख की स्वीकृति दी है। इसमें से पहली किश्त के रूप में 46 लाख की राशि जारी की गई है। हरिद्वार जिले के झबरेडा विधानसभा क्षेत्र के कृष्णानगर सलेमपुर नालों के निर्माण के तहत 96.59 लाख की स्वीकृति के साथ 38.64 लाख की राशि इस साल जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नगरपालिका चंपावत में पूल्डहाउस कालोनी में पार्क निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग की ओर से मिले प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने घोषणा मद से 27.49 लाख की मंजूरी दी है। पेयजल और स्वच्छता के लिए चालू वित्त वर्ष में पंपिंग और नगरीय पेयजल योजनाओं के रखरखाव कार्यों के लिए क्रमशः 5.50 करोड़ और 6.00 करोड़ की राशि जारी करने पर सहमति दी है। देहरादून के कृष्णानगर पेयजल योजना के लिए 3.66 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी के साथ ही 1.47 करोड़ की राशि जारी कर दी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के तहत राजकीय महिला कल्याण व पुनर्वास (मानसिक) केदारपुरम देहरादून में 40 संवासिनियों के बढ़ने पर भोजन व्यय में 4.00 लाख और दवाओं पर 1.20 लाख की राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है।
माध्यमिक शिक्षा के तहत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के तहत राजकीय इंटर कालेज भूमियाधारा, विकासखंड भीमताल नैनीताल में दो कक्षा-कक्षों का निर्माण करने के लिए करीब 7.00 लाख की राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी करने को मंजूरी दी है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संतूधार पौड़ीगढ़वाल में चाहरदीवारी-तारबाड़ के लिए 110.38 लाख के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में 44.15 लाख की राशि अवमुक्त करने पर सहमति दी है। इस मद मे विभाग के लिए 4.00 करोड़ का बजट प्राविधान है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में राजकीय इंटर कालेज रैंस चोपता में दो कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए 49.55 लाख की धनराशि स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है। पर्वतीय जिलों में नवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्राओं को चार साल की सावधि के लिए एफडी तथा मैदानी क्षेत्रों में मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराने के लिए 14.07 करोड़ की राशि अवमुक्त करने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इस राशि का हस्तांतरण डीबीटी माध्यम से किया जाएगा। आयुष विभाग के तहत औषधियों की खरीद के लिए एक बार 3 करोड़ की सीमा का अधिकार डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य व निदेशक चिकित्सा शिक्षा को दिए गए हैं। पर निदेशक होम्योपैथी व आयुर्वेद को औषधि क्रय करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस पर केंद्र सरकार से मिली धनराशि 1 करोड़ 31 लाख 48 हजार से औषधियों के क्रय किए जाने के लिए टेंडर करने और धनराशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए अनुदान के अंतर्गत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 17.50 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।