राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

देहरादून, न्यूज़ आई : राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दून लाइब्रेरी सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सांसद ने संबंधित रेखीय विभागों से सड़क सुरक्षा कार्याें की क्रमवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दुर्धटनाओं की रोकथाम हेतु गंभीर है इसको रोकने/कम करने हेतु निरंतर प्रयासरत है जिसके क्रम में सुधारीकरण कार्य गतिमान है। इस दौरान 3 जागरूकता वाहन रवाना किए गए जो सप्ताहभर घूमते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जनमानस को जागरूक करेंगे।

राज्यसभा सांसद ने ब्लैक स्पाॅट चिन्हिीकरण एवं सुधारीकरण, पार्किंग व्यवस्था, नो पार्किंग एवं रैस ड्राईविंग पर की गई चालान की कार्यवाही, साईनबोर्ड, जागरूकता हेतु चलाए गए कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क किनारे खड़े वाहनों पर सीधे चालान की कार्यवाही न करते हुए पहले वाहन हटाने हेतु चेतावनी जारी करें। ताकि लोगों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। कई बार लोगों को आकस्मिक स्थिति में वाहन को नो पार्किंग में पार्क करना पड़ जाता है, ऐसे में चालान से पूर्व चेतावनी अवश्य दें। उन्होंने सड़क सुरक्षा हेतु काॅलेजों में नियमित जागरूकता अभियान चलाने हेतु कार्यशाला आयोजित करते हुए छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वाहन चलाने तथा हेलमैट, सीटबैल्ट लगानें के साथ ही रैस ड्राईव से बचने हेतु प्रेरित करें, ताकि नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित सफर किया जाए। तथा किसी प्रकार का खतरा न रहे। उन्होंने इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक करें ताकि वह नाबालिक बच्चों को वाहन न दें। उन्होंने परिवहन विभाग को कार्यालयों में दलालों की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग, पुलिस, एनएच, एनएचआई विभागों द्वारा संयुक्त सर्वे रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट में उठायी गई समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए परिपालन के निर्देश दिए ताकि बढ़ती दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। कहा कि देश में प्रतिवर्ष डेढ़ लाख लोग अपनी जान गवांते है तथा चार लाख से अधिक लोग घायल हो जाते है इस आंकड़े को कम करने हेतु सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे है। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में प्रतिभाग न करने वाले विभागीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया।