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निकाय प्रमुखों ने उठाई स्वच्छता के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग

देहरादून, न्यूज़ आई : 16वें वित्त आयोग की टीम सोमवार शाम प्रदेश के नगर निकाय व पंचायतों के प्रतिनिधियों से रूबरू हुई। टीम ने उनके अनुभव जानने के साथ ही उनकी शीर्ष प्राथमिकताएं और जरूरतें भी पूछी। ज्यादातर निकायों ने शहरों में स्वच्छता को मजबूत बनाने के लिए अधिक बजट की मांग की। वहीं पंचायतों के प्रतिनिधियों ने स्वच्छता के साथ ही आपदा के लिए भी बजट की मांग रखी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में नगर निकायों, त्रिस्तरीय पंयायत प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक में आठ नगर निकाय प्रमुखों ने आयोग के सामने अपने प्रस्ताव रखे।

निकाय प्रमुखों ने उत्तराखंड में तीर्थाटन और पयर्टन गतिविधियों को देखते हुए पार्किंग, साफ सफाई, सीवरेज जैसे मद में अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की मांग उठाई। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने आयोग के सामने बजट आवंटन में क्षेत्रफल को मुख्य आधार बनाने की पैरवी की।

स्वच्छता के लिए निकायों ने मांगा अतिरिक्त बजट

मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल ने कहा कि पयर्टन और एजुकेशन हब के कारण देहरादून को अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने कहा कि सिडकुल के कारण रुद्रपुर में प्रतिदिन करीब 50,000 फ्लोटिंग आबादी का आवागमन रहता है। प्रतिदिन निकलने वाले ढाई लाख टन कूड़े के निस्तारण के लिए उन्होंने पर्याप्त सहायता मांगी।

अल्मोड़ा मेयर अजय वर्मा ने शहर को हैरिटेज शहर के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की मांग की। हरिद्वार मेयर किरण जैसल ने तीर्थाटन को देखते हुए अतिरिक्त बजट की मांग उठाई। मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पार्किंग सुविधा विकसित करने और ग्रीन बोनस पर जोर दिया।

पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने सीवर लाइन की मांग उठाई। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण लागत ज्यादा आने से बजट बढ़ाने की मांग की। अगस्त्यमुनि नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र गोस्वामी ने पार्किंग सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में आयोग सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांतिघोष, आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव केके मिश्रा, संयुक्त निदेशक पी अमरूथावर्षिनी, सचिव शहरी विकास नितेश झा, नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल शामिल हुईं।