धामी सरकार ने 111,703.21 करोड़ का बजट किया पेश
देहरादून, न्यूज़ आई : उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से हुई. इसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका सदन के सामने रखा गया है. बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों के साथ-साथ आगामी योजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख किया. इसके बाद दोपहर 3 बजे से सीएम धामी का बजट भाषण शुरू हुआ और बजट पेश किया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 111,703.21 करोड़ का बजट सदन में पेश किया. बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पेयजल विभाग को ₹1,827.91 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को ₹1,642.20 करोड़ और शहरी विकास विभाग को ₹1,401.85 करोड़ का प्रावधान दिया गया है. ऊर्जा विभाग के लिए ₹1,609.43 करोड़ और लोक निर्माण विभाग के लिए ₹2,501.91 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे सड़क और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी. दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाते हुए विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया.
सीएम धामी द्वारा बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही कल 10 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है. सीएम धामी ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बजट भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के विजन और विभिन्न विभागों के लिए आवंटित धनराशि की जानकारी दी. आज पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के साथ ही अब बजट सत्र की कार्यवाही 10 मार्च सुबह 11 बजे से शुरू होगी.
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के लिए बड़ा बजट दिया गया है. सीएम धामी ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में हमने बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हमारी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के लिए 60 करोड़ की राशि का विशेष प्रावधान किया है. बजट में राजजात यात्रा के लिए 25 करोड़ रखे गए हैं. सीएम धामी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए नंदा देवी राजजात यात्रा हेतु 25 करोड़ रुपए का विशेष बजट रखा गया है. हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित करने के लिए शुरुआती तौर पर 10-10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
सरकार ने कृषि, पशुपालन एवं स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए ‘मिशन एप्पल’ (Mission Apple) के लिए 42.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. पशुपालन विभाग की लाभार्थी योजनाओं के लिए 42.02 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ में 60.00 करोड़ रुपए दिए गए हैं. MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) सेक्टर की के लिए 75.00 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है. उत्तराखंड सरकार के इस बार के बजट में तकनीकी विकास के लिए सरकार ने विशेष बजट रखा है. एआई (Artificial Intelligence) मिशन के क्रियान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है. राज्य के डेटा सेंटर की मजबूती के लिए 105.00 करोड़ रुपए और ITDA (Information Technology Development Agency) को अनुदान के रूप में 25.00 करोड़ रुपए आवंटित गए हैं.
