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प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक

नई दिल्ली/देहरादून, न्यूज़ आई : रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए । मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड  के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शन में सशक्त उत्तराखंड @ 25 मिशन प्रारंभ किया गया है। जिसके अर्न्तगत राज्य की  GSDP को अगले 5 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य हेतु मैकेंजी ग्लोबल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में आगामी 2 वर्ष में लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष निवेश एवं लगभग 40 हजार रोजगार के अवसर सृजन करने हेतु पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई है। इसी तरह राज्य में 10 नॉलेज पार्क एवं आधार मूलभूत संरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जिसमें नया देहरादून राजधानी क्षेत्र, हरकी पौड़ी ऋषिकेश कोरिडोर का पुर्नविकास प्रमुख कार्य है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाए जाने हेतु लगभग 500  Compliances विगत 5 वर्ष में उद्योगों हेतु कम कर दिए गए हैं। जिसके फलस्वरूप  DPIIT की रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य, वर्ष 2016 की 22वीं रैंक से सुधार कर वर्तमान  Aspiring Leader की श्रेणी में आ गया है।  राज्य सरकार द्वारा उद्योगों से संबंधित लगभग 1291 कानूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। जिसमें 393 कानूनों को खत्म करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सहमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विन्डों सिस्टम स्थापित कर दिया गया हैं। जिसमें 35 विभागों की 154 सेवाऐं एक पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इन सभी प्रयासों से राज्य में निवेश का वातावरण अनुकूल हुआ है। जिससे विगत 5 वर्षों में राज्य में लगभग 51000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी होने की वजह से जीएसटी कलेक्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विगत वर्ष में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है । इस वर्ष जीएसटी कलेक्शन का 50 प्रतिशत से बढ़ाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। मॉनिटरिंग पर ध्यान केन्द्रित करते हुये राज्य में विगत वर्ष में 23 मामलों को इन्वेस्टिगेट किया गया है। जिसमें 1 मामलें में अपराधी को 5 वर्ष की सजा हुई है। यह जीएसटी रिजीम में सजा का देशा का पहला मामला है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शहरीकरण की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 12 नये शहरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील में लगभग 3000 एकड़ का नया शहर बसाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जिससे राज्य में लगभग 15 हजार करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष निवेश एवं 25 हजार रोजगार के अवसर सृजित होगें ।