पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि
देहरादून, न्यूज़ आई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों की आवास की समस्या को दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपये देने और ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आर्थिक सहायता के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की। शनिवार को पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में इस वर्ष ड्यूटी के दौरान शहीद हुए उत्तराखंड पुलिस के चार जवानों समेत देश के 188 पुलिसकर्मियों को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि दो देशों और दो राज्यों से सीमाएं मिलने की वजह से उत्तराखंड संवेदनशील है। यहां की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस पर है। कर्तव्य के पालन में कई पुलिसकर्मी हर साल शहीद हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में एक लाख रुपये दिए जाते हैं।
कई बार इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है। लिहाजा इस काम को और अधिक सरल करने के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त पुलिसकर्मियों के सामने आवास की बड़ी समस्या है। बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें आवास मिलता नहीं या फिर थानों व ड्यूटी स्थल से बहुत दूर होते हैं। आवास की इस समस्या को दूर करने के लिए तीन साल के भीतर 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखण्ड को नशा मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस के अन्तर्गत एक त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक फोर्स का गठन किया गया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2021 से अब तक 04 हजार से ज्यादा नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए लगभग 40 करोड़ रूपये के नारकोटिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। भू-माफिया तथा नकल माफियाओं से सम्बन्धित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून लाये गये हैं। राज्य में माताओं और बहनों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने पर “महिला हैल्प डेस्क’’ खोले गये हैं। महिला सुरक्षा के लिए उत्तराखण्ड पुलिस एप के अन्तर्गत गौरा शक्ति मॉड्यूल बनाया गया, जिसमें एक लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। वैवाहिक मामलों में काउंसलिंग हेतु प्रत्येक जनपद में महिला काउंसलिंग सेल खोले गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करते हुए पुलिस जवानों के कार्यस्थल एवं उनके बैरकों को स्मार्ट बनाये जाने के लिए भवन निर्माण के लिए 36 करोड़ रूपये की धनराशि को बढ़ाते हुए 57 करोड़ रूपया स्वीकृत किया गया है। एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार चोरी अथवा लूटी गयी सम्पत्तियों की बरामदगी में उत्तराखण्ड राज्य 68 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के थानों की स्वच्छता, अपराध एवं कानून व्यवस्था के आधार पर जो समीक्षा की गयी, जिसमें चम्पावत जनपद का ’’थाना बनवसा’’ देश के 16 हजार से अधिक थानों में शीर्ष तीन में स्थान बनाने में सफल हुआ।
