Breaking News
  • धामी सरकार खोल रही नौकरी का पिटारा, 4400 पदों पर इसी माह से भर्ती
  • उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण पहल
  • गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंडी फिल्म ‘मीठी’ को बताया उत्तराखंड के खान-पान को समर्पित एक अभूतपूर्व मौलिक योगदान
  • मुख्यमंत्री ने हिमालय के संरक्षण के लिये बतायी सामूहिक प्रयासों की जरूरत
  • हिमालय की सुन्दरता तथा जैव विविधता को संरक्षित रखना हमारा दायित्व-मुख्यमंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार जल्द ही कृषि कानूनों पर दोबारा विचार करेगी

नागपुर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानूनों पर पुनर्विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 70 साल बाद कृषि कानूनोंं के माध्यम से देश में एक बड़ी क्रांति लाने की योजना बनाई थी लेकिन किन्हीं कारणों के चलते सरकार को दो कदम पीछे हटना पड़ा।
नागपुर के रेशमबाग में स्थित सुरेश भट सभागार में शुक्रवार को एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी के शुभारंभ पर कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही कृषि कानूनों पर दोबारा विचार करेगी। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि कानून पेश किए गए लेकिन दुर्भाग्य से इन कानूनों को लागू नहीं किया जा सका। किसान देश की रीढ़ हैं और इनके सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। तोमर ने कहा कि कृषि के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी निजी निवेश की आवश्यकता है जिससे किसानों की प्रगति संभव है। खाद्य तेल के आयात को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कुल 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम तेल उत्पादक फसलों की खेती की जा रही है। इसमें से 9 लाख हेक्टेयर अकेले पूर्वोत्तर राज्य में है। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने फसलों के एमएसपी के लिए एक समिति का गठन किया है। सरकार कृषि क्षेत्र में असंतुलन को दूर करने की कोशिश कर रही है।