वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति को छह माह में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे राज्य

देहरादून, न्यूज़ आई: वन नेशन वन इलेक्शन पर भारत सरकार के स्तर पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने उत्तराखंड समेत सभी राज्यों से एक साथ चुनाव के फायदे और नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट मांगा है. समिति ने अगले छह महीने के भीतर रिपोर्ट समिति को सौंपने की बात कही है. समिति ने जोर देते हुए कहा है कि ये मुद्दा देश हित का है. इसलिए जो भी फैसला आने वाले दिनों में किया जाएगा, उसमें देशहित ही सर्वोपरि रहेगा. दरअसल, एक देश एक चुनाव के लिए गठित जेपीसी ने उत्तराखंड में नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स समेत तमाम लोगों के साथ बैठक कर इस मामले पर चर्चा की.

पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने संबंधित संविधान (129 वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पर फीडबैक लेने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की बैठक का सिलसिला उत्तराखंड में 21 मई को शुरू हुआ था. कई चरणों में आयोजित दो दिवसीय बैठक का गुरुवार को समापन हो गया है. बैठक संपन्न होने के बाद समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दो दिन के अनुभवों को साझा किया. अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि समिति ने अभी तक महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य से एक देश एक चुनाव पर फीडबैक लिया है.