पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद
देहरादून, न्यूज़ आई : सोमवार को नई दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी ने 8 व 9 दिसंबर को प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) समेत अलग-अलग क्षेत्रों के औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। सीएम ने निवेशकों को राज्य में निवेश की खूबियां और सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में जानकारी दी। निवेशक सम्मेलन को लेकर सीएम औद्योगिक संघों से सुझाव भी लिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी है। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून मात्र दो घंटे में पहुंचेंगे। औद्योगिक विकास के रीढ़ लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने और राज्य में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में आईसीडी की स्थापना की गई है। शीघ्र ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्य आरंभ होने वाला है। सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य के निवेश की अपार संभावनाएं है। देश व विदेश के निवेशकों को पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योग और वेलनेस राज्य की पहचान है।राज्य में आकर्षक पर्यटन नीति तैयार की गई है जिसके तहत अनेक क्षेत्रों में सब्सिडी दी जा रही है। पर्यटन क्षेत्र राज्य की आर्थिकी का मजबूत आधार है। इसके अलावा कृषि, बागवानी, आयुष, योग,सर्विस सेक्टर और अन्य संभावित क्षेत्रों को बढ़ावा देने का रोडमैप बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में एक निवेश क्रांति लाने का सरकार ने संकल्प लिया है। निवेशक सम्मेलन से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी मौजूद थे।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य की आर्थिकी को मजबूतर करने के लिए उत्तराखंड मिशन लांच किया गया। जिसमें अगले 5 वर्षों में राज्य की जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। विकास कार्याें के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में सेतु गठन किया गया है। सीएम ने कहा कि राज्य में निवेश को आसान बनाने के लिए अनुपयोगी अधिनियमों को हटाने या बदलने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक विभिन्न विभागों के माध्यम से 1250 अधिनियमों को चिन्हित किया गया है। जिनमें से लगभग 500 अधिनियम समाप्त किए गए। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। सीएम ने कहा कि राज्य में ईज आफ डूईंग बिजनेस के साथ पीस आफ डूईंग बिजनेस भी है। राज्य में कार्यरत उद्योगों में श्रमिक असंतोष की घटनाएं न के बराबर हैं। श्रमिक असंतोष के कारण उद्योगों में मानव श्रम का ह्रास देश में सबसे कम है। उत्तराखंड में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 22 प्रतिशत कम अपराध दर है। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखण्ड राज्य हिमालयी राज्यों में प्रथम और देश में नौवें स्थान पर है। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की रैंकिंग में उत्तराखंड को एचीवर्स श्रेणी में शामिल है। स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में प्राप्त है।
